मोमबत्तियों की रौशनी का दायरा

अण्णा जी ने आज (9 अप्रैल) अपना अनशन कोक या पेप्सी कंपनी के नींबू पानी से समाप्त कर दिया (टीवी पर नींबूज़, या फिर वो मिनिट मेड्स था !, के कई कार्टन दिखे, जिसे पीकर गांधीवादी अनशनकरियों ने अपना अपना अनशन तोड़ा) I उन्होंने देश भर में युवाओं में जो उत्साह जगाया वो हम सब को प्रभावित करता है I पीछे मंच पर, देश के आग के लपटों वाले मानचित्र में भारत माता की तस्वीर लगा कर तथा गांधी जी के सत्याग्रह को अपना कर उन्होंने संप्रंग सरकार को उनकी माँगें मानने को मजबूर कर दिया I

इस पूरे आंदोलन में उनके साथ अपने टीवी वाले भी ज़ोरदार ढंग से आगाए I मीडिया, जो पैसे लेकर खबरें छापता है और नेताओं को चुनाव के दिनों में सकारात्मक खबरें देने के लिए पैकेज बेचता है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अण्णा जी के साथ आ गया I नीरा राडीया से निर्देश लेकर लेख लिखने वाला हमारा मीडिया अण्णा जी के इस आंदोलन से काफी उत्साहित है और इसकी तुलना तहरीर चौक से कर रहा है I जो टीवी वाले नीरा राडीया से निर्देश लेते हैं कि उन्हें किसे क्या संदेश देना है और किस दल से क्या वक्तव्य लेना है, उनका भरपूर समर्थन मिला अण्णा जी को I

देश के उद्योगपती, जो भ्रष्टाचार का लाभ सब से पहले लेते हैं और सब से अधिक उसे बढ़ावा देते हैं - चुनाओं में राजनेताओं को करोड़ों चंदा दे कर और बाद में उसे भुना कर - वो भी अण्णा जी के समर्थन में उतर गए I अपने फिल्मी हीरो ओर हीरोइन भी काफी उत्साह से भाग लिए इस आंदोलन में I

देश के लगभग सभी शहरों में अण्णा जी के समर्थन में मध्य वर्ग खड़ा हो गया, अपनी मोमबत्तियों के साथ I ये मोमबत्तीयां आप और हम पहले भी देख चुके हैं, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया पे I जब ताज होटल पे हमला हुआ, जब आरुषि को न्याय नहीं मिला, जब रुचिका का गुनहगार छुट गया, जब जेसिका के हत्यारे बच गए I और इनमें से अधिकांश बार मध्य वर्ग की मोमबत्तियाँ जीत गयीं I लेकिन हाँ, यह ज़रूर कहना होगा कि इस बार मध्य वर्ग सबसे अधिक संख्या और उत्साह से अण्णा जी के आंदोलन में शामिल हुआ I

सरकार ने भी ना - ना करते करते अनशनकारियों की लगभग सभी माँगे मान ली I तो अब एक समिति बन गयी है जो लोकपाल विधेयक का मसौदा बनाएगी, जिसे सरकार मॉनसून सत्र में ही सदन में रखेगी I ध्यान दीजिये की पिछली सरकारों ने पिछले 40 वर्षों से एक लोकपाल विधेयक, जिसमें एक कमज़ोर लोकपाल का प्रावधान है, को पारित नहीं किया है I अब आशा बनी है कि एक मज़बूत लोकपाल विधेयक पारित हो सकेगा I कुछ लोगों को चिंता है कि कहीं यह ज़्यादा ही मज़बूत ना हो जाए, जो अंततः लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता I आशा है कि विधेयक का मसौदा बनाते समय समिति इन सभी बातों पर ग़ौर करेगी I

मध्य वर्ग कैसे और क्यों इस आंदोलन में इस बड़े स्तर पर शामिल हो पाया इस पर अभी समाजशास्त्रियों और राजनीति के विद्वानों के विश्लेषण आने बाक़ी हैं, लेकिन कुछ जिज्ञासा है मन में (फिलहाल तो जो स्थिति है, उसमें आशंका करने की इजाज़त नहीं है) I

दस वर्षों से इरोम शर्मिला नाम की एक महिला आमरण अनशन पर बैठी हैं, जो देश के कई हिस्सों में थोपे गए AFSPA नाम के कानून को भंग करने की माँग कर रही हैं I ये कानून उत्तर-पूर्व तथा कश्मीर में सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार देता है I सुरक्षा बलों द्वारा इस अपने अधिकारों और हथियारों का दुरुपयोग के मामले नए नहीं हैं I ऐसे में सुरक्षा बलों को अत्यंत ही ग़ैर लोकतान्त्रिक ढंग से केवल शक के आधार पर गोली मार देने का अधिकार देने वाला यह कानून उत्तर पूर्व के कई क्षेत्रों में लगभग 5 दशकों से लागू है I ऐसे कानून का विरोध उसी अनशन से करने वाली इरोम शर्मिला का नाम भी फेसबूक और ट्विटर के मध्य वर्गीय क्रांतिवीरों में से अधिकांश को शायद ही मालूम हो I

AFSPA एक अकेला आलोकतांत्रिक कानून नहीं है I ULAPA नमक एक अन्य केंद्रीय कानून है जो सरकार को TADA तथा POTA जैसे कानूनों की तरह असीमित अधिकार देता है I छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में राज्य स्तर पर ऐसे कानून लागू हैं I राजद्रोह के विरुद्ध एक कानून है जो सरकार की आलोचना के लिए किसी को भी जेल भेज सकता है I राजद्रोह के विरुद्ध कानून तथा छत्तीसगढ़ के संविधान विरोधी कानून के सहारे सरकार ने बिनायक सेन को जेल में डाल रखा है I बिनायक सेन देश की संविधान में विश्वास रखने वाले एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने वर्षों छत्तीसगढ़ के ग़रीब तथा शोषित आदिवासियों के बीच काम किया है I लेकिन उन्हें जेल भेजने वाली सरकार से हमारे वैबसाइट वाले मध्य वर्गीय क्रांतिकारियों को कोई शिकायत नहीं है I

छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा समेत देश के सभी हिस्सों में बहुराष्ट्रीय और देशी कंपनियों द्वारा हमारे संसाधनों की लूट जारी है I और यह लूट भ्रष्टाचार से नहीं, सरकार से बाक़ायदा MOU करके की जा रही है I बात केवल मधु कोड़ा जैसे मुख्यमंत्रियों या राजा जैसे मंत्रियों की नहीं है I बल्कि ये समझना ज़रूरी है की देश के संसाधनों की लूट की छुट, नीति बनाकर देश की प्रगति के नाम पे, दी जा रही है I यह कहा जाता है कि हमारे जंगलों, खनिज संसाधनों, नदियों, ज़मीनों, जल संसाधन पे देशी – विदेशी कंपनियों का कब्ज़ा होने देना देश के प्रगति के लिए – जो कम से कम 9% वार्षिक की दर से ही होनी चाहिए – आवश्यक है I संसाधनों को कौड़ियों के भाव उद्योगों को देने कि नीति तो है ही, उद्योग जगत हमारे भ्रष्ट तंत्र का फायदा उठाने में कहीं से पीछे नहीं है I राजा और कोड़ा इन्हीं उदारवादी नीतियों के संरक्षण में भ्रष्ट होते जाने के प्रतीक हैं I

संसाधनों के दोहन करने तथा उद्योग लगाने के लिए लाखों आदिवासी, दलित, ग़रीब, किसान, मज़दूर अपने खेतों, गाँवों, जंगलों, ज़मीनों तालाबों, नदियों से बेदखल किए जा रहे हैं I अपने आजीविका तथा अपने जड़ों से विस्थापित इन विकास पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कोई क़ानून नहीं है I विस्थापन का विरोध करने वाले ग़रीब आदिवासी सरकारी कोप के शिकार हो रहे हैं I देश भर में विस्थापन विरोधी आंदोलनों को दबाने में सरकार अधिकाधिक निर्मम तरीक़े अपना रही है I ग़रीबों के विस्थापन या संसाधनों के अंधाधुंध दोहन का विरोध करने वाले न सिर्फ विकास विरोधी कहे जाते हैं, बल्कि उन्हें मावोवादी या उनका समर्थक घोषित किया जा रहा है और जेलों में बंद किया जा रहा है I लेकिन मध्यवर्ग कि मोमबत्तियों को यह प्रत्यक्ष अन्याय दिखाई नहीं पड़ता या वो इससे निरपेक्ष रहती हैं I क्यों? क्या इसलिये कि इन उदारवादी नीतियों का लाभार्थी मध्य वर्ग भी है I क्या कारण है कि मीडिया को विस्थापन विरोधी आंदोलनों से कोई सहानुभूती नहीं है I

पिछले दो दशकों में जब से उदारवादी भूमंडकीकरण का दौर चला है, देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या कर लिया है I आंध्र और विदर्भ ही नहीं, पंजाब और गुजरात जैसे संपन्न राज्यों में भी किसानों को भूमंडलीकरण के नीति की क़ीमत अपनी जान दे कर चुकानी पड़ी है I परंतु मध्य वर्ग के लिए यह सब कभी मुद्दा नहीं बना I देश के ग़रीब आदिवासी, दलित, किसान – मज़दूर ज़रूर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं – कभी विस्थापन के विरोध में तो कभी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में I लेकिन न तो देश का मध्य वर्ग उनके साथ आता है न ही मीडिया का समर्थन उन्हें मिलता है I क्यों ग़रीबों, आदिवासियों, किसानों, मज़दूरों के आंदोलन अलग थलग पड़ जाते हैं और उन्हें मध्यवर्ग का समर्थन नहीं मिलता I क्या ये स्पष्ट हो गया है अब कि शहरी मध्य वर्ग, अपने मॉल, मल्टीप्लेक्स, और पिज़्ज़ा हट से बाहर केवल अपने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही आयेगा I और ग़रीबों, किसानों, आदिवासियों और दलितों के जीवन से जुड़े प्रश्न उसके लिए अर्थहीन हैं I

पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार उद्योग जगत को लाखों करोड़ की टैक्स छुट देती रही है I देश में आर्थिक विकास (कम से कम 9% की दर से) को बढ़ावा देने के लिए दिया गया यह छूट पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 4.6 लाख करोड़ का था, जबकि उस वर्ष में केंद्र सरकार का कुल बजट लगभग 10 लाख करोड़ का था I क्या एक ग़रीब देश में जहाँ ग़रीब आबादी के शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, भोजन आदि के लिए कार्यक्रमों के लिए पैसे की का बहाना कियाजाता है, यह किसी भ्रष्टाचार से कम है I परंतु मीडिया या मध्यवर्ग को यह नीतिगत भ्रष्टाचार दिखायी नहीं देता I क्या मध्य वर्ग की मोमबत्तियों की रौशनी का दायरा इतना सीमित है I

When the Prime Minister Speaks!

We have a Prime Minister who rarely speaks up. May be he believes in work more than words, which is certainly a good thing. But the actions of his government are there to see. And since he does not speak much, when he does speak up he is giving some important message to the people. And we must carefully analyze when and what is he speaking. According to the BJP he is a weak Prime Minister. However, he has shown that he can rise up to the occasion and be as strong as it needs him to be to get a nuclear deal with the USA. So let’s not get into the weak argument of the weakness of the Prime Minister. But it is certainly interesting to recall the rare occasions when he does speak up.

The Prime Minister i guess has not said anything about the ongoing litigation about CVC in the Supreme Court. His government filed an affidavit saying the government was not aware of the case against the present CVC, at the time of his appointment. The Home Minister is saying the case against him was discussed in the meeting, where the names for the appointment of the CVC were being considered. The Court wants to know if the files were sent to the PMO. Perhaps his office will say something about it the court through the attorney general.

Mr. A Raja, an ex-minister of his cabinet is finally behind the bars. He has been charged by CBI of some grave criminal acts of favouring some telecom companies at the cost of huge losses to the exchequer. And remember Mr. Raja was a minister till few months ago. He is not somebody from a distant past. He was a minister in the very same government which the Prime Minister is still heading. Should he say something? The Opposition is demanding a Joint Parliamentary Committee (JPC) to probe the scam. The UPA made unsuccessful attempts to crack the unity of the Opposition. The Prime Minister spoke at last saying he would be happy to appear before the Public Accounts Committee (PAC) of the Parliament, headed by a senior BJP leader, making the argument for JPC looking weak. But do not we have a right to know that how was Mr. Raja able to play with the policies without the knowledge of the PMO?

But it perhaps is not fair to expect a Prime Minister, who believes in actions, to speak on such small matters. So who from the government are speaking about it? Mr. Kapil Sibbal, who replaced Raja as Telecom Minister, came out with strange mathematical abilities to say that CAG was not right in calculating the losses to the exchequer. According to Mr. Sibbal, there is no loss at all. Montek Sigh Ahluwalia, the deputy chairperson of the Planning Commission suggested that not necessarily we evaluate everything from the perspective of the loss to the exchequer. We also need to look at the welfare aspect of a policy. Welfare! Yes you heard right. That is what he said. A firebrand supporter of the economic liberalisation and one who opposes every move to welfare of people by saying it will cost the exchequer is talking about welfare. So what should we think/say about this newly found welfare-ism of Mr. Ahluwalia? What does he say about other welfare issues?

Speaking in seminar in New Delhi, he said that it’s not necessary to pay minimum wages to the workers working under MGNREGA. And the Prime Minister agrees to him. Earlier, in a letter written to the UPA chairperson, he also has expressed his unwillingness to pay minimum wages to these workers. MGNREGA is a flagship welfare programme of the UPA government. The programme grantees 100 days of employment to every poor household in the rural areas. For more than two years there was a cap on any increase in the wages paid to the workers being employed under MGNREGA. The government of India was not willing to pay more than Rs. 100 per day as wage in this programme. People from all over the country has been demanding to raise it to the minimum wages fixed by the state governments under the Minimum Wages Act 1948 and also to link it to inflation index (Consumer Price Index). The National Advisory Council (NAC) advised the government to pay minimum wages to the MGNREGA workers and also link it to inflation. The Andhra Pradesh high court asked the government not to violate the Minimum Wages Act. But the UPA government ignored both NAC (headed by the UPA chairperson Ms. Sonia Gandhi) and the High Court’s directives. Recently the government just linked the wage to the CPI- Agriculture Labour, taking the 2009 wage as base wage (and not 2008 when the wage was fixed at Rs. 100). In spite of linking MGNREGA wage to CPI-AL, it’s lower than the minimum wage fixed by the state governments in seven states. (One should add here that the minimum wages declared by the state governments are also not linked to the price index in most of the cases.) The central and state governments in seven states are violating both the Minimum Wages Act and the Equal Remuneration Act. The Prime Minister is not saying anything.

Besides 2G spectrum, we have been witnessing a series of corruption cases from Commonwealth Games to Adarsh Society, Lavasa and the most recent in the series is ISRO's deal with DEVAS. ISRO comes directly under the PMO. When corruption is almost threatening his government's stability and everyday we are being informed of a bigger scam what all we hear from the Prime Minister is a sermon on how corruption is a stain on our image. Nothing specific just a general remark.

But he recently spoke up on a very important issue. He said that we should not bring back the licence raj in the name of protecting the environment. The statement is being linked by the media to the recent decision of the Ministry of Environment and Forest to give a nod to the POSCO project in Orissa with some conditions. And the conditions are just to ask the company to abide by the Acts passed by the parliament and the R&R policies of the Orissa government, which is anyways has so many lapses. The POSCO project in Orissa is going to be, so far, the largest foreign investment in the country. The controversial project is expected to have immense social and environmental costs and being opposed vehemently by the people who are going to be affected. There are many loopholes in the clearance given to POSCO and there is no proper mechanism to ensure that the company actually compiles with the conditions put by the MoEF.

So our Prime Minister does speak when he sees there is a perceived 'threat' to the mindless industrialization, the high rate of economic growth, and the liberalization policies. The commitments of this government are clearly for the economic growth (reverting back to the 9% and achieving double digit growth as soon as possible). The farmers suicides, displacement of tribal and other poor people, lack of rehabilitation of displaced population, lack of minimum wages to poor, corruption involving billions of rupees nothing is important enough for the Prime Minister. Yes, but the economic growth is something we can not compromise with.

A letter to "Develop Bihar" group at youbihar.com, networking site of people who love Bihar

Develop Bihar mane ka!!! Development means what? Or, What is development? Sorry I am new here, but I guess we should first have a clarity on this question itself. Is it 'growth rate’? Ask Manmohan Singh, Montek Singh and our own samajwadi CM, Nitishji, they are all not just happy with the growth rate rate of the economy, but this seems to be one point agenda of the Indian state at the moment. Keeping the rate high, reaching back to 9% and touching double digit as soon as possible. This years union budget also makes this holy goal as its main objective.

But what about the people! And the answer now days is we are talking about the inclusive growth. We seem to have admitted that growth so far has not been inclusive. So why are we still crazy about it.

Big dams, wide roads, big factories, big cities, multiplexes, shopping malls, and a consumer culture... This is what we have with high rates of growth. And we also have unemployment, poverty, starvations, urban slums, farmers’ suicides, devastation of our forests, water and land, pollution, climate change...

Can we think of people, men, women and children and trust tehir abilities. Instead of corporations, and engineers, managers, economists, if we let the people lead the development it would be perhaps more 'inclusive' than the so called inclusive growth. We have hopes in panchayats, but the money and the imagination of all big things in development have really corrupted the minds of our elected representatives in panchayats. And, even if a few of them think about people and their development, the BDOs, the gram sevaks, the engineers, the MLAs and MPs would not let them work with honesty. We have more than half of women mukhiyas in Bihar today and a sizable number of mukhiyas are from the marginalized communities like dalits, OBCs and minorities. Can they work honestly for the development and not growth. Would our babu log, our netaji log and our police let them work honestly? Or have they been corrupted already by the greed of money and imagination of all big-big development and growth.

Nesar

Wondering

Do I really need to start a blog... What would I write there... Who would be reading them... What purpose does it serve... Questions and questions!!! I have started one, anyways! Without an answer... And then the question was what title should I have.. Development is what we need and want.. But there is always a questions mark after this so frequently used word. I mean, there should be one! What is Development? Development for whom? Development by whom? How to do it? We often face these questions while we work in the development sector itself. Ironic, isn't it? Development for people seems to be the safest answer. So I chose this as title. Lets see if I keep up to the expectations, this nice sounding title might generate. I would not be very frequent and not be regular.. Will try to write something meaningful... Lets see!!

Regards